लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह द्वारा 14 संभागीय जनपदों में खोले जाने वाले ड्राइविंग प्रशिक्षण परीक्षण संस्थान के संबंध में परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ टिहरी कोठी के सभागार में विभागीय अधिकारियों और ऑटोमोबाइल क्षेत्र। ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को इन 14 डीटीटीआई केन्द्रों के संचालन, अनुरक्षण आदि के लिए पीपीपी मॉडल या सीएसआर के माध्यम से दो सप्ताह में अपने प्रस्ताव विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
परिवहन मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। हर साल हमें लोगों को सुरक्षित यात्रा मुहैया कराकर दुर्घटना से होने वाली मौत को कम करने के प्रयास करने होंगे। यह जनहित का भी मामला है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री के निर्देशानुसार भारतीय परिवहन निगम के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि एक सप्ताह में भ्रमण कर अपना प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध करा देंगे। इसी तरह अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी दो सप्ताह में अपने प्रस्ताव विभाग को भेजने का आश्वासन दिया।
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ओवरलोड वाहनों की नियमित चेकिंग के निर्देश दिए
परिवहन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को ओवरलोड वाहनों की नियमित चेकिंग के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग की शिकायतें लगातार आ रही हैं। ओवरलोडिंग की नियमित जांच की जाए और ओवरलोडिंग वाहनों का नियमानुसार चालान किया जाए, ताकि ओवरलोडिंग पर नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी मंडल/अनुमंडलीय परिवहन अधिकारी क्षेत्र में जाकर ओवरलोडिंग वाले वाहनों के साथ-साथ बिना एचएसआरपी वाले वाहनों या बिना नंबर प्लेट के चलने वाले वाहनों की सख्ती से जांच करें. शिकायत मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन वेंकटेश्वर लू, परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.