देशभर में मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस चरण के तहत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं के विवरण का सत्यापन और अद्यतन कार्य किया जा रहा है।

इस अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। अधिकारी फॉर्म भरवाने, एकत्र करने और उनकी जांच करने का कार्य भी कर रहे हैं। मतदाता चाहें तो अपने फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से या बीएलओ के जरिए भी जमा कर सकते हैं।

समय पर फॉर्म जमा न करने वालों को मिलेगा दूसरा मौका

चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, जो लोग निर्धारित समय के भीतर अपने गणना फॉर्म जमा नहीं कर पाएंगे, उन्हें दावा और आपत्ति अवधि के दौरान नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने का अवसर मिलेगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित आवेदन पत्र और घोषणा पत्र जमा करना होगा।

यदि आवश्यक दस्तावेज और आवेदन तय समय सीमा तक संबंधित निर्वाचन अधिकारियों के पास पहुंच जाते हैं, तो पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकेंगे।

करोड़ों मतदाता होंगे प्रक्रिया का हिस्सा

वर्तमान चरण में शामिल राज्यों में करोड़ों मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है। इनमें ओडिशा सबसे बड़ा राज्य है, जहां मतदाताओं की संख्या तीन करोड़ से अधिक है। इस कार्य के लिए हजारों बीएलओ और बूथ लेवल एजेंट (BLA) तैनात किए गए हैं।

इसके अलावा मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर जैसे राज्यों में भी बड़ी संख्या में मतदाता इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। अधिकारियों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हों और किसी भी प्रकार की त्रुटि या अपात्र प्रविष्टि को हटाया जा सके।

मतदाताओं से सहयोग की अपील

चुनाव आयोग ने सभी योग्य नागरिकों से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है, इसलिए उसका अद्यतन और सटीक होना बेहद जरूरी है।

आयोग ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे सत्यापन कार्य में लगे अधिकारियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं और समय पर अपने दस्तावेज जमा करें, ताकि भविष्य में मतदान संबंधी किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

क्यों महत्वपूर्ण है SIR अभियान?

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल पात्र नागरिकों के नाम शामिल हों। इससे फर्जी या अपात्र प्रविष्टियों को हटाने और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ने में मदद मिलती है। चुनाव आयोग का मानना है कि इससे चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता और अधिक मजबूत होगी।