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राजेश मिश्रा
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने हाल ही में खाद्य एवं रसद विभाग के आला अधिकारियों के साथ गेहूं उपार्जन को लेकर समीक्षा बैठक की और इसके लिए समुचित व्यवस्था करते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए. बैठक में सीएम ने बताया कि प्रदेश में अब तक 5 हजार 568 गेहूं खरीद केंद्रों के माध्यम से 46 हजार 425 किसानों से 1.97 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई इस खरीद के माध्यम से करीब 375.46 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।
गेहूं उपार्जन के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
सीएम योगी ने किसानों के पंजीकरण और सत्यापन में प्रगति लाने के दिशा-निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि जिलों में संचालित सभी क्रय केन्द्रों पर किसानों से गेहूँ की खरीद सुनिश्चित की जाये. जिला स्तर पर पंचायती राज विभाग का सहयोग प्राप्त कर ग्राम पंचायत के माध्यम से गेहूँ उपार्जन की कार्ययोजना तैयार की जाये। ग्राम प्रधानों को क्रय लक्ष्य देकर उनका सहयोग प्राप्त कर गेहूँ उपार्जन में तेजी लाई जाए। सरकारी केन्द्रों पर सबसे अधिक गेहूँ बेचने वाले ग्राम प्रधान का अभिनंदन किया जाए। चलित क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूँ खरीदी में प्रगति हो तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
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केंद्र सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद पर राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी विशेष ध्यान दे रही है। केंद्र सरकार ने गेहूं की खरीद में तेजी लाने के लिए 24 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि प्रदेश में पंचायतों और आढ़तियों के माध्यम से भी गेहूं की खरीद की जाए. आरएमएस के तहत ग्राम पंचायतों और आढ़तियों के माध्यम से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। अन्य सोसायटियों की तरह उन्हें भी गेहूं की खरीद पर नियमानुसार 27 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जायेगा.