सीएम योगी आदित्यनाथ | जल्द ही संभागीय कार्यालय परिसर में निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा: सीएम योगी.

लखनऊमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में वाराणसी और गोरखपुर में प्रस्तावित एकीकृत संभागीय कार्यालय परिसर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. प्रशासनिक कार्य में सुगमता एवं आम जनता की सुविधा को देखते हुए शासन स्तर पर संचालित सचिवालयों की तर्ज पर संभागीय मुख्यालयों पर एकीकृत संभागीय कार्यालय परिसर विकसित करना व्यावहारिक होगा। प्रारंभिक चरण में गोरखपुर एवं वाराणसी संभागीय मुख्यालयों पर इस प्रकार का मॉडल एकीकृत अंचल कार्यालय परिसर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जाए।

सीएम योगी ने कहा कि एकीकृत प्रमंडल कार्यालय के माध्यम से आम जनता से जुड़े सभी प्रमुख कार्यालय एक ही परिसर में संचालित किये जायेंगे. संभाग स्तरीय अधिकारियों के इस एकीकृत कार्यालय को ऑडिटोरियम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम, पार्किंग, पेपरलेस वर्किंग आदि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए। इसके निर्माण से जनता को काफी सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें अपने काम के लिए अलग-अलग कार्यालयों में आने-जाने की असुविधा नहीं होगी। विभिन्न कार्यालयों के बीच बेहतर तालमेल रहेगा।

वीडीए व जीडीए द्वारा वाराणसी व गोरखपुर में एकीकृत संभागीय कार्यालय का निर्माण कराया जाए। परियोजना की लागत संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा ही वहन की जानी चाहिए। एकीकृत भवन के चालू होने के बाद जो सरकारी कार्यालय यहां शिफ्ट होंगे, उनके पूर्व कार्यालय परिसर की जमीन व भवन… pic.twitter.com/zXaNISwqHr

– मुख्यमंत्री कार्यालय, जीओयूपी (@CMOfficeUP) मई 18, 2023

आंशिक आर्थिक सहयोग दिया जायेगा

सीएम योगी ने कहा कि वाराणसी और गोरखपुर में एकीकृत संभागीय कार्यालय का निर्माण वीडीए और जीडीए द्वारा किया जाए. परियोजना की लागत संबंधित विकास प्राधिकरणों द्वारा ही वहन की जानी चाहिए। एकीकृत भवन के चालू हो जाने के बाद जो सरकारी कार्यालय यहां स्थानांतरित होंगे, प्राधिकरण को पिछले कार्यालय के परिसर की भूमि और भवन का उपयोग करना चाहिए। परियोजना के लिए शासन स्तर से आंशिक वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। एकीकृत संभागीय कार्यालय परिसर का प्रोजेक्ट शासन की प्राथमिकता में है। दोनों संबंधित विकास प्राधिकरण अपना प्रस्ताव जल्द से जल्द सरकार को भेंजे ताकि निर्माण कार्य समय पर शुरू हो सके। इसका स्वरूप निर्धारित करते समय शहर की अगले 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखें।