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प्रीपेड विद्युत कनेक्शन पर अलर्ट मैसेज के लिए 10 रुपया और कनेक्शन जोड़ने वाले के लिए 50 रुपये वसूलने के प्रस्ताव के विरोध में बृहस्पतिवार को उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में जनहित प्रस्ताव दाखिल किया। परिषद ने मांग की कि कनेक्शन कटने और जोड़ने संबंधी प्रस्ताव को तत्काल खारिज किया जाए, क्योंकि यह नियम विरुद्ध है।
पावर काॅरपोरेशन की ओर से ओर से नियामक आयोग में प्रस्ताव दिया गया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के बाद जिन उपभोक्ताओं का बैलेंस खत्म होगा, उन्हें अलर्ट मैसेज देने के लिए 10 रुपया और फिर कनेक्शन जोड़ने के लिए 50 रुपया वसूला जाएगा।
इस प्रस्ताव के विरोध में उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नियामक आयोग में एक जनहित प्रस्ताव दाखिल किया। इसमें यह भी बताया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर खर्च होने वाले लगभग 29619 करोड़ का कोई भी भार उपभोक्ताओं पर न डाला जाए।
इस संबंध में केंद्र सरकार पहले ही आदेश दे चुकी है। परिषद अध्यक्ष ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की टेंडर प्रक्रिया से लेकर जीटीपी अनुमोदन तक के मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की।
