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बांदा में जिला उद्योग व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों ने प्रदेश में लगातार हो रही बिजली कटौती को समस्या बताया है। ज्ञापन में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रस्तावित बिजली दरों और फिक्स चार्ज में वृद्धि का विरोध किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपये की जगह 4 रुपये प्रति यूनिट बिजली के लिए भुगतान करना होगा।
व्यापारियों ने बताया कि 1 किलोवॉट पर आधारित 100 यूनिट की दर वर्तमान में 6.60 रुपये से बढ़कर 8.40 रुपये हो जाएगी। इससे बिजली दरों में लगभग 45 प्रतिशत की वृद्धि होगी। साथ ही फिक्स चार्ज शहरी क्षेत्रों में 110 रुपये से बढ़कर 190 रुपये हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 90 रुपये से बढ़कर 150 रुपये प्रति किलोवाट हो जाएगा।
उद्योग व्यापार मंडल ने फिक्स चार्ज को पूरी तरह समाप्त करने की मांग की है। उनका तर्क है कि जब उपभोक्ता निर्धारित बिजली का पूरा मूल्य अदा कर रहे हैं, तो फिक्स चार्ज लेना उचित नहीं है। ज्ञापन में स्मार्ट मीटरों पर भी सवाल उठाए गए हैं। व्यापारियों का आरोप है कि वर्तमान में स्मार्ट मीटर बिजली उपयोग से 4.5 गुना अधिक रीडिंग दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि चेक मीटरों ने भी इसे गलत साबित किया है।
व्यापारियों के अनुसार, स्मार्ट मीटर लगाने वाली दो कंपनियां पहले ही गोवा में ब्लैकलिस्टेड हो चुकी हैं। व्यापारियों ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा द्वारा व्यापारियों के बारे में की गई टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह टिप्पणी सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने वाली है। व्यापारी वर्ग ने इस प्रकार की टिप्पणियों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त आदेश की मांग की है।
