समाचार यूपी | राशन की दुकानों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा, दुकानें सड़क के बजाय सुलभ स्थानों पर होंगी।

लखनऊ: संकरी गलियों में सरकारी राशन की दुकानों तक राशन पहुंचने में हो रही दिक्कत के साथ ही आम जनता को होने वाली परेशानियों को संज्ञान में लेते हुए योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है. सरकार ने ऐसी दुकानों को सुगम स्थानों पर नई दुकानों में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है. इन दुकानों तक आम जनता की पहुंच को आसान बनाने के साथ-साथ मंडलायुक्त बरेली एवं मंडलीय खाद्य नियंत्रक, बरेली मंडल द्वारा विकसित मॉड्यूल के आधार पर दुकानों का विकास किया जाए, ताकि खाद्यान्न ले जाने वाले वाहन भी सीधे पहुंच सकें। दुकानें. दिया गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 24(2)(ए) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार के निर्धारित गोदामों से रियायती दरों पर खाद्यान्न खरीदेगी और वितरित करेगी। उन्हें उचित मूल्य की दुकानों (राशन की दुकानों) में ले जाया गया। ) डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करेगा। यह फैसला संकरी गलियों में दुकानों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए लिया गया है.

दुकानें पंचायत भवनों और सामुदायिक भवनों के पास होंगी

खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी की सिंगल स्टेज व्यवस्था के तहत खाद्यान्न के वाहनों को उचित मूल्य की दुकानों तक आसानी से पहुंचना बहुत जरूरी है, लेकिन उचित दर विक्रेताओं की दुकानें संकरी गलियों में होने के कारण खाद्यान्न के वाहन अनाज आसानी से नहीं पहुंच पाता. साथ ही आम जनता को अनाज लेने के लिए दुकान तक पहुंचने में परेशानी होती है. ऐसे में पहले जारी आदेश में यह व्यवस्था की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम अपने वित्तीय स्रोतों, मनरेगा आदि योजनाओं से राशन दुकानों का निर्माण करेंगे. ये निर्माण यथासंभव ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवनों तथा शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक भवनों के निकट स्थान की उपलब्धता के आधार पर किये जाने चाहिए।

खाद्यान्न भण्डारण का भी उपयोग किया जा सकता है

आदेश में यह भी कहा गया है कि सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि खाद्यान्न भंडारण के निर्माण का कार्य मनरेगा के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन की अनुमति। इसलिए राज्य सरकार मनरेगा के तहत खाद्यान्न भंडारण का निर्माण कर उन्हें उचित मूल्य की दुकानों के रूप में उपयोग कर सकती है। ऐसे भवनों का निर्माण केवल सरकारी जमीन पर ही किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बिजली बिलों का भुगतान, सीएससी सेवाएं, पीएम वाणी के तहत ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के साथ-साथ आम आदमी को दैनिक जरूरत की वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था की है। को मंजूरी दे दी है।

सभी ब्लॉकों में निर्माण कराया जाएगा

संयुक्त सचिव संत लाल की ओर से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजे गए आदेश के मुताबिक, बनने वाली उचित मूल्य की दुकानों का मानक तय नहीं होने के कारण जिलों में संबंधित अधिकारियों द्वारा इनका निर्माण सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में मण्डलायुक्त, बरेली एवं संभागीय खाद्य नियंत्रक, बरेली मण्डल द्वारा विकसित मॉड्यूल के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य की दुकानों के निर्माण हेतु कार्यवाही की जा सकेगी। दुकानों के प्रस्तावित डिजाइन, लेआउट एवं स्थान के चयन के संबंध में संबंधित जिलाधिकारी अपने स्तर से निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे. मॉड्यूल के अनुसार निर्मित उचित मूल्य दुकान का कुल क्षेत्रफल लगभग 484 वर्ग फीट होगा। उचित मूल्य की दुकान का निर्माण एक बड़े कमरे में किया जाएगा, जिसमें दुकान और सीएससी के लिए अलग-अलग जगह होगी। दुकान के सामने 24 फीट x 04 फीट का बरामदा भी होगा, जो उचित दर विक्रेताओं के लिए प्रतीक्षालय के रूप में काम करेगा। बरामदे में तीन स्थानों पर नोटिस बोर्ड और एक स्थान पर सूक्ष्म वृक्षारोपण के लिए स्थान शामिल है। प्रदेश के सभी ब्लॉकों में सबसे पहले नई उचित मूल्य की दुकानों का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में 75 दुकानों का निर्माण कराया जायेगा.