यूपी न्यूज | एक ट्रिलियन डॉलर की आय के साथ हम “यूपी फॉर यूपी, यूपी फॉर इंडिया, यूपी फॉर द वर्ल्ड” की अवधारणा को साकार करेंगे।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लिए ‘यूपी फॉर यूपी, यूपी फॉर इंडिया, यूपी फॉर ग्लोबल’ की कल्पना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब उत्तर प्रदेश का समय है. अपनी क्षमताओं का पूरा लाभ उठाते हुए उत्तर प्रदेश देश के बहुआयामी विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनेगा। यूपी की क्षमता के अनुरूप क्षेत्रवार अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीति तय करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए पांच साल की समय-सीमा तय की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ विकास नीति का मानक बन जायेगा। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ राज्य की आय-व्यय और वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से संबंधित गहन समीक्षा की और निर्देश दिये.

लखनऊ को देश का पहला AI शहर बनाने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना हमारा मिशन है। इसके लिए अधिकारियों को कोर सेक्टर पर फोकस करना चाहिए, जिनमें कृषि, धार्मिक पर्यटन, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी एवं आईटीईएस हमारे कोर सेक्टर हैं। इसके अलावा, हमें ऊर्जा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, शिक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई आदि क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य के प्रमुख महानगरों को इसी तरह विकसित करने की योजना है। विभिन्न क्षेत्रों के केंद्र। इसी क्रम में लखनऊ को देश का पहला AI शहर बनाने की तैयारी चल रही है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राज्य को हरित ऊर्जा का हब बनाने पर भी चर्चा की.

प्रदेश में गरीबों के लिए 54 लाख मकान बनाये गये

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा. सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा. किसी भी प्रकार की पेंडेंसी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी में एमएसएमई की 96 लाख इकाइयों का आधार है। एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इसे लेकर बड़े पैमाने पर योजना बनाने की जरूरत है. इस दौरान निर्माण क्षेत्र की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गरीबों के लिए 54 लाख घर बनाये गये हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी प्रकार के निर्माण कार्यों का पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की तर्ज पर किया जाए। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें. शहरों और गांवों में होने वाले हर निर्माण कार्य का डेटा हमारे पास होना चाहिए। इस प्रणाली में पंजीकृत होने वाले निर्माण कार्यों की सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहें। पंजीकृत निर्माण कार्यों के दौरान या उसके बाद होने वाली किसी भी दुर्घटना के विरुद्ध बीमा की व्यवस्था करें। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर निर्माण का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. इससे पारदर्शिता बढ़ेगी. इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी निर्माण कार्य बंजर एवं अनुपजाऊ भूमि पर ही किया जाए। कृषि भूमि पर निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

व्यापारियों के लिए पारदर्शी व्यवस्था

प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप यूपी पहला राज्य है जहां जिलों की जीडीपी जारी करने का काम किया गया है। घटित। कोविड काल में यह कार्य जरूर रुक गया, जिसे दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण जिले के विभिन्न संसाधनों से आय-व्यय के आंकड़ों सहित जिलों की जीडीपी प्रकाशित करें। इस डेटा को अध्ययन के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों को भी भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग को आय अर्जित करने के लिए अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग करना चाहिए। व्यापारियों को पारदर्शी व्यवस्था देकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिस्टम को इतना पारदर्शी बनाया जाए कि प्रदेश में व्यवसाय करने वाले और व्यवसाय करने के इच्छुक किसी भी व्यापारी या उद्यमी के मन में कोई भय न रहे।

हमारे देश में स्कूल खोलना एक पवित्र कार्य माना गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कानूनी बंधनों को हटाकर ओडीओपी को सशक्त बनाया गया है। जो काम आजादी के बाद होना चाहिए था वह 2017 के बाद शुरू हुआ। आज प्रदेश में लाखों लोग पर्यटन उद्योग से जुड़े हैं। इस सेक्टर में 24 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. प्रदेश में ऐसा कोई पर्यटन स्थल नहीं है, जहां एक भी होटल या गेस्ट हाउस खाली न हो। राज्य में आने वाले पर्यटकों के सटीक आकलन के लिए पूरा तंत्र तैयार करें। जरूरत पड़ने पर एआई तकनीक का इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री ने सितंबर में ग्रेटर नोएडा में होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तर्ज पर ट्रेड शो का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। तैयारी पूरी कर लें, ताकि इसमें भाग लेने वाले खरीदारों और व्यापारियों को किसी तरह की परेशानी न हो. यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा शिक्षक देने वाला राज्य रहा है। हमारे देश में स्कूल खोलना एक पवित्र कार्य माना गया है। महामना मदन मोहन मालवीय, बाबा राघवदास, महंत दिग्विजयनाथ जैसे महापुरुषों ने शिक्षा को एक पवित्र कार्य मानकर बड़े-बड़े शिक्षण संस्थानों का निर्माण किया। प्रदेश को शिक्षा के हब के रूप में स्थापित करना है।