यूपी में जी-20 समिट | जी-20 देशों के आगंतुकों के स्वागत के लिए यूपी फिर से तैयार है।

लखनऊ: आजादी के अमृत काल में भारत जी-20 (G-20) देशों की अध्यक्षता कर रहा है। देश के अलग-अलग शहरों में जी-20 की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। जी-20 की बैठक यूपी के चार शहरों ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, आगरा और वाराणसी में हो रही है। अप्रैल माह में वाराणसी में हुए जी-20 सम्मेलन के बाद एक बार फिर काशी में जी-20 विकास मंत्रियों की बैठक की तैयारी शुरू हो गई है.

दुनिया के 20 ताकतवर देशों से आए मेहमानों के स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. बता दें कि जी-20 की कुल 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में होनी हैं, जिनमें से 6 बैठकें अकेले काशी में होंगी।

योगी सरकार सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है

काशी में 11 से 13 जून तक जी-20 विकास मंत्रियों की बैठक हो रही है। इसमें विभिन्न देशों के 40 से अधिक मंत्री और विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ-साथ 160 विदेशी प्रतिनिधि भी आएंगे। वहीं, 100 से ज्यादा विदेशी पत्रकार भी वाराणसी पहुंचेंगे. इन सभी के स्वागत के लिए 11 जून को राज्य सरकार द्वारा रात्रिभोज का आयोजन किया जाएगा, वहीं 12 जून को विदेशी मेहमान भी क्रूज के जरिए गंगा आरती में शामिल होंगे. इसके बाद 13 जून को सभी अतिथि सारनाथ जाएंगे, जहां भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था। विदेशी मेहमानों को भी ले जाया जाएगा पं. वाराणसी में दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल, जहां वे पूर्वांचल के हस्तशिल्पियों की अनूठी कलाओं से रूबरू होंगे। प्रदेश की योगी सरकार विदेशी मेहमानों की मेहमाननवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है.

अधिकारियों को दायित्व बांटे गए

मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा पूरे आयोजन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने वाराणसी के अधिकारियों के साथ ही इस संबंध में जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए हैं. जिसमें वाराणसी शहर की साज-सज्जा की जिम्मेदारी नगर आयुक्त की, प्रोटोकॉल लॉजिस्टिक्स व होटल प्रबंधन की जिम्मेदारी एडीएम प्रोटोकॉल की, सुरक्षा समिति वाराणसी की पुलिस कमिश्नर की, पर्यटन व भ्रमण की जिम्मेदारी एडीएम प्रोटोकॉल की है, मुख्य जिम्मेदारी छात्रों को तैयार करने की है. कार्यक्रम स्थल के लिए जिम्मेदार विकास अधिकारी, एडीएम एवं जनभागीदारी के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को नोडल अधिकारी बनाया गया है. इनके कार्यों की समीक्षा की जिम्मेदारी जिलाधिकारी व संभागायुक्त की होगी।