नीति आयोग सात बिंदुओं के साथ नीति आयोग की बैठक में सीएम योगी ने यूपी की उपलब्धियां गिनाईं, पीएम मोदी के मंत्र ने इसे कंपनियों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बना दिया.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक को संबोधित किया। राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीति आयोग के समक्ष सात बिंदुओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को रखा. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के मंत्र को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश देश में औद्योगिक निवेश का ‘ड्रीम डेस्टिनेशन’ बनकर उभरा है. उन्होंने एमएसएमई, महिला सुरक्षा, अधोसंरचना विकास, पीएम गति शक्ति, स्वास्थ्य और पोषण पर उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को चरणबद्ध तरीके से गिनाया।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देशवासी प्रधानमंत्री के आह्वान पर पंचप्राण से विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश न केवल भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार है, बल्कि गंगा, यमुना और सरयू जैसी नदियों के उपजाऊ मैदानों के साथ प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8 प्रतिशत से अधिक है। देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर बनाने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश ने अगले पांच वर्षों में एक ट्रिलियन डॉलर का योगदान देने का संकल्प लिया है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फरवरी माह में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के 22 हजार से अधिक एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये, जिसमें एक करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है.

विश्व स्तरीय अधोसंरचना विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सर्वाधिक 96 लाख इकाइयों के साथ उत्तर प्रदेश में एमएसएमई इकाइयां हैं। राज्य सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत एवं प्रतिबद्ध है। राज्य के प्रत्येक जिले में अपने पारंपरिक उत्पाद की एक विशिष्ट पहचान है। राज्य सरकार ने ओडीओपी के रूप में इसे नई ऊंचाईयां प्रदान करने का काम किया है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने विश्वस्तरीय अधोसंरचना विकसित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है. प्रयागराज से हल्दिया बंदरगाह तक राष्ट्रीय जलमार्ग-1 का हिस्सा वाराणसी से हल्दिया तक चालू है। उत्तर प्रदेश 13 मौजूदा और प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के साथ ‘एक्सप्रेस-वे प्रदेश’ के रूप में विकसित हो रहा है। राज्य में तीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे चालू हैं, अयोध्या और नोएडा में दो नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे निर्माणाधीन हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, सिटी डेवलपमेंट प्लान, स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) पर चर्चा की गई।

एक करोड़ से अधिक परिवारों को आयुष्मान कार्ड बांटे गए

मुख्यमंत्री ने अनुपालन कम करने का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 40 विभागों के 4,094 अनुपालन कम किए गए. साथ ही, डिक्रिमिनलाइजेशन श्रेणी के तहत 577 अनुपालन कम किए गए। इसके अलावा 947 अनावश्यक अधिनियमों/नियमों/नियमों आदि को समाप्त किया गया है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए कहा कि पिछले 6 वर्षों में महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देने के लिए राज्य में व्यापक प्रयास किए गए हैं. उत्तर प्रदेश को भारत सरकार द्वारा लगातार दो वर्षों (2021 और 2022) में अभियोजन के लिए आईसीआईएस के कार्यान्वयन में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य एवं पोषण की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले छह वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में संचारी रोगों विशेषकर जेई और एईएस के नियंत्रण में अभूतपूर्व सफलता मिली है. आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 21.40 लाख गरीब लाभार्थियों का इलाज किया जा चुका है। साथ ही एक करोड़ से अधिक परिवारों को आयुष्मान कार्ड बांटे जा चुके हैं।

सीएम ने की कौशल विकास की उपलब्धियों की चर्चा

मुख्यमंत्री ने राज्य में कौशल विकास पर किये गये कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत वर्ष 2022-23 तक लगभग 15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 6 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है. प्रदेश की चुनिंदा आईटीआई में ड्रोन तकनीक का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस कंप्यूटिंग पर छात्रों और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। क्षेत्र के विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए पीएम गति शक्ति के उपयोग की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति के पहले चरण में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल (एनएमपी) में 30 अनिवार्य परतों को पूरी तरह से एकीकृत और प्रमाणित किया गया है।