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संभल के थाना रायसत्ती क्षेत्र की हातिम सराय कॉलोनी में सरकारी तालाब की 8 बीघा जमीन पर बने 80 मकानों को प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर आजाद समाज पार्टी (आसपा) के जिलाध्यक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने इसे एक गंभीर मामला बताते हुए कहा कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को अचानक नोटिस देकर बेवजह परेशान किया जा रहा है।
जिलाध्यक्ष शहजाद खां ने सवाल उठाया कि जब कॉलोनी का निर्माण हो रहा था, तब संबंधित अधिकारी और विभाग कहां थे। इतनी बड़ी कॉलोनी तैयार हो गई और सैकड़ों लोग बस गए, फिर भी किसी ने इसे रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए।
उन्होंने बताया कि इस कॉलोनी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लाभार्थियों को घर मिले हैं। यहां के निवासी पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से हाउस टैक्स और बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि प्रशासन ने स्वयं इस क्षेत्र को वैध मानते हुए नागरिक सुविधाएं प्रदान की हैं।
ऐसे में अचानक नोटिस भेजना और कार्रवाई की चेतावनी देना उन परिवारों के साथ अन्याय है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाए हैं। जिलाध्यक्ष ने मांग की कि सबसे पहले इस बात की जांच होनी चाहिए कि कॉलोनी के निर्माण में किस स्तर पर लापरवाही हुई और किन अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज किया।
उन्होंने कहा कि यदि किसी ने धोखाधड़ी या अनियमित तरीके से जमीन का इस्तेमाल किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष निवासियों को बेवजह परेशान न किया जाए। जिलाध्यक्ष ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक दोषियों की पहचान करने और कॉलोनी में रहने वाले लोगों को राहत प्रदान करने की मांग की। उन्होंने जोर दिया कि गरीब परिवारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
