योगी सरकार गर्मी की आशंका में योगी सरकार ने यह नसीहत दी है.

लखनऊ: योगी सरकार ने गर्मी में लू से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को युद्धस्तर पर तैयार रहने को कहा है. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही सिंचाई, पशु-पक्षियों के लिए पेयजल सहित तालाबों-तालाबों के मरम्मत कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं. शासन ने लू की आशंका को देखते हुए निर्देश दिया है कि गर्मी के मौसम में जलापूर्ति के लिए जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी या एडीएम स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाए.

वहीं दूसरी ओर हीट स्ट्रोक से बचाव और तापमान कम रखने के उपाय के तौर पर कूल लुक कॉन्सेप्ट (छत को सफेद रंग से रंगना) को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मालूम हो कि सरकार ने यह तैयारी मौसम विभाग की उस चेतावनी के बाद शुरू की है, जिसमें 2023 में प्रदेश में लू चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है.

क्षतिग्रस्त पाइप लाइन व लीकेज को जल निगम ठीक करेगा

शासन की ओर से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के विभागों को पेयजल आपूर्ति संबंधी आवश्यक कार्य समय से पूरा करने को कहा गया है. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सिंचाई विभाग को सभी नलकूपों और सिंचाई सुविधाओं को चालू हालत में बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया है. जल निगम क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों और रिसावों की मरम्मत करेगा और ओवरहेड टैंकों की सफाई का ध्यान रखेगा। पशुओं के पीने के पानी के लिए तालाबों और तालाबों को भरने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास की होगी। ग्रामीण विकास और जल निगम उन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए पानी के टैंकरों की व्यवस्था करेंगे जहां पानी की आपूर्ति गंभीर रूप से बाधित होगी। ग्रामीण पेयजल योजनाओं का सुचारू संचालन ग्रामीण विकास विभाग सुनिश्चित करेगा। वहीं वन विभाग वन क्षेत्रों में पशु-पक्षियों के लिए पेयजल आपूर्ति के लिए तालाबों व झीलों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा.

पानी के अनावश्यक उपयोग पर एडवाइजरी जारी की जाएगी

नगरीय क्षेत्रों में सिंचाई विभाग विशेष अभियान चलाकर सभी नलकूपों एवं जलापूर्ति के अन्य साधनों को चालू कराने की व्यवस्था करेगा। नगरीय विकास विभाग और जल निगम पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित आबादी को टैंकरों से पानी का वितरण करेंगे। नगरीय विकास विभाग नगरीय निकायों के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों एवं बाजारों में जल कुंड स्थापित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा. इस कार्य में गैर सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा सकता है। नगरीय विकास विभाग पानी के अनावश्यक उपयोग जैसे वाहन धोना, नल खुला छोड़ना आदि पर रोक लगाने के संबंध में एडवायजरी जारी करेगा और उस पर अमल भी करायेगा. नगरीय विकास एवं श्रम विभाग कार्यस्थलों एवं निर्माण स्थलों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। विभिन्न पार्कों में विशेषकर पक्षियों के लिए जल व्यवस्था एवं विद्युत आपूर्ति के सुचारू संचालन की जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होगी।