डिजिटल बिजनेस | डिजिटल व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के “समर्थ” सम्मेलन का आयोजन किया गया।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंत्योदय के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों की दीदियों का आयोजन दिन प्रतिदिन कर रहा है। समावेशी विकास की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित करना। इसी क्रम में देश की 50 हजार ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए उपमुख्यमंत्री की पहल पर समर्थ कार्यक्रम के तहत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन किया जाएगा. . निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन राघवेंद्र सिंह एवं मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सी. इंदुमती द्वारा किया गया। जिसमें विभिन्न राज्यों के समूहों की दीदियों ने अपने अनुभव साझा किए। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सभागार में मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सी. इंदुमती की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन ‘समर्थ’ का आयोजन किया गया.

मिशन निदेशक सी. इंदुमती ने सभी का स्वागत करते हुए मिशन के प्रमुख घटकों की प्रगति और स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को डिजिटल नवाचारों से जोड़ने से संबंधित विस्तृत प्रगति रिपोर्ट साझा की. उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में देश में डिजिटल लेन-देन तेजी से बढ़ा है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी है। आज डिजिटल फाइनेंस देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में वाणिज्य और व्यवसाय को नए आयाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा 20 मई को प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैंकिंग सखी तैनात करने का दूरगामी निर्णय लिया गया.

राज्य में कुल 35,963 ई.पू. सखी कार्यरत हैं।

सी. इदुमती ने कहा कि राज्य में कुल 35,963 बीसी सखियां कार्यरत हैं और कुल रुपये का वित्तीय लेनदेन हुआ है। है। यह उत्तर प्रदेश में डिजिटल वित्त को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत बीसी सखियों ने इस वित्तीय लेनदेन से लगभग 35.23 करोड़ रुपये का लाभांश अर्जित किया है। 60 हजार से अधिक आय वाली बीसी सखियों की संख्या 1396 तथा एक लाख से अधिक आय वाली बीसी सखियों की संख्या 682 है।

विद्युत सखी की आय में बड़ी वृद्धि हुई है

उल्लेखनीय है कि जब से उपमुख्यमंत्री/ग्रामीण विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार केशव प्रसाद मौर्य ने विभाग की बागडोर संभाली है, तब से महिला सशक्तिकरण और महिला स्वावलंबन के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय और उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं। राज्य में। बीसी सखियों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाता था। उसे प्रोत्साहित किया गया। इसी का नतीजा है कि बीसी सखियों ने इतना बेहतरीन काम किया है। उत्तर प्रदेश में भी बीसी सखी ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरह का मोबाइल बैंक साबित हो रहा है। इसी तरह विद्युत सखियां भी बिजली बिलों की उपलब्धता और बालों के भुगतान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विद्युत सखियों की आय में भी भारी वृद्धि हुई है।

ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका

सी. इंदुमती ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के हर गांव में वित्तीय सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की पहल पर ध्यान केंद्रित कर ग्रामीण परिवारों के दरवाजे तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के एनआरएलएम के संकल्प को मजबूत करना है। बीसी सखी राज्य में ग्रामीण महिलाओं के बीच महिला सशक्तिकरण और डिजिटल साक्षरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस पहल की न केवल महिला सशक्तिकरण में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बीसी सखियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों, छात्रों, विकलांगों, किसानों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वे सतत विकास में योगदान दे रहे हैं और पूरे समाज को लाभान्वित कर रहे हैं।