Aaina Express 
अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के ऑफलाइन स्थानांतरण पत्रावलियों का अनुमोदन लंबे समय से लंबित है। इस मामले में शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री गुलाब देवी से शीघ्र निर्णय की मांग की है और उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक को भी पत्र सौंपा है।
शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा निदेशालय द्वारा अनुमोदन के लिए पत्रावलियाँ मंत्री के पास भेजी गई थीं। माध्यमिक शिक्षा अपर निदेशक सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने 17 जुलाई 2025 को 31 जुलाई तक सूची जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है।
शिक्षकों ने बताया कि हाल ही में मंत्री आवास पर उन्हें सूचित किया गया कि यह प्रकरण उनके स्तर पर हल नहीं होगा। हालांकि, शासनादेश संख्या 15-5099/79/2025, दिनांक 07 जून 2025 के अनुसार अनुमोदन का अधिकार मंत्री स्तर पर ही है।
इस स्थिति को देखते हुए, शिक्षकों ने उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक से भी संपर्क किया है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि मंत्री मुख्यमंत्री से चर्चा कर इस समस्या का समाधान निकालें।
शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने इस संबंध में बताया कि अशासकीय विद्यालयों के ऐसे शिक्षक उनसे मिले हैं जिनकी दोनों ओर से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) आ चुकी है और उनकी फाइलें शासन में लंबित हैं।
उन्होंने शिक्षकों को आश्वासन दिया कि जब भी स्थानांतरण का अगला सत्र आएगा, तो इन्हीं एनओसी के आधार पर ऑनलाइन स्थानांतरण किए जाएंगे। मंत्री ने उच्च अधिकारियों से भी बात की है और आवश्यक निर्देश दिए हैं।
