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यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया।
उन्नाव में प्रदेश सरकार के निर्देश पर अनुदानित यूरिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। प्रमुख सचिव, कृषि विभाग के आदेश पर उर्वरक निरीक्षक और उद्योग विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।
दो टीमों का गठन किया गया। पहली टीम में जिला कृषि अधिकारी शशांक और सहायक निदेशक उद्योग विभाग रियाजुद्दीन थे। इन्होंने मगरवारा, अकरमपुर, सहजनी और बत्तर क्षेत्र की इकाइयों का निरीक्षण किया। दूसरी टीम में उप कृषि निदेशक रविचंद्र प्रकाश और उपायुक्त उद्योग विभाग करुणा राय ने दही चौकी क्षेत्र की इकाइयों की जांच की।
कुल 5 औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण में किसी में भी सब्सिडी वाले यूरिया का प्रयोग नहीं मिला। एक इकाई से टेक्निकल ग्रेड यूरिया का नमूना लिया गया है। इसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया।
सभी इकाइयों को चेतावनी जिला कृषि अधिकारी ने सभी इकाइयों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अनुदानित यूरिया का प्रयोग न करें। ऐसा करने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने कहा कि सब्सिडी वाला यूरिया सिर्फ कृषि कार्यों के लिए है। इसका औद्योगिक उपयोग कानून का उल्लंघन है। इससे किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाती और उन्हें नुकसान होता है।
