Aaina Express 
करीब 15 किलोमीटर लंबी अनवरगंज–मंधना रेलवे लाइन जीटी रोड पर जाम की समस्या का प्रमुख कारण है, रेलवे लाइन के कारण शहर में जाम की समस्या तो हो रही है, साथ ही कानपुर का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। एक फरवरी को आने वाले आम बजट को लेकर कानपुर के व्यापारिय
.
एलिवेटेड ट्रैक निर्माण को चाहिए 995 करोड़ का बजट
एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। आने वाले इस बजट से कानपुर के व्यापारी बड़ी आस लगाएं बैठे है। गुमटी व्यापार मंडल महामंत्री नरेश भाटिया ने बताया कि अनवरगंज–मंधना रेलवे लाइन शहर में लगने वाले जाम का प्रमुख कारण है। रेलवे लाइन को एलिवेटेड करने के लिए 995 करोड़ का बजट पास होना है, साथ ही मार्च में माह में इस एलिवेटेड ट्रैक का शिलान्यास किया जाना है।
जाम के कारण बाजार आने में कतराते हैं ग्राहक
नरेश ने बताया कि रेलवे लाइन के कारण गुमटी बाजार, जरीब चौकी, कल्याणपुर समेत अन्य प्रमुख बाजारों में जाम की समस्या होती है। जाम के कारण ग्राहक बाजार में आने से कतराते है, जिससे करोड़ों का व्यापार प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि आम बजट में एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण के लिए बजट पास हो जाए तो कानपुर का व्यापार एक बार फिर चमक उठेगा।
रेडीमेड कारोबारी रमेश भाटिया ने बताया कि रेडीमेड गारमेंट्स पर एक हजार से ऊपर की खरीद पर 12 प्रतिशत उसको कम करके 5 प्रतिशत किया जाए। कपड़े को एक ही स्लैब में किया जाए, जिससे आम जनमानस के साथ कारोबारियों को भी राहत मिलेगी। साथ ही आईटीआर की लिमिट को 12 लाख किया जाए। महंगाई के दौर में लिमिट बढ़ाने से जनता को राहत मिलेगी।
ऑनलाइन कंपनियों को कसा जाए शिकंजा
कारोबारी राजीव मेहरा ने बताया कि टैक्स के स्लैब से बजट में व्यापारियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्यापारी ऑनलाइन कंपनियों से त्रस्त है, अगर रिटेल ही नहीं बचेगा तो व्यापारी को टैक्स स्लैब से कोई फायदा नहीं होगा। सरकार को ऑनलाइन कंपनियों से करोड़ों रिटेलरों को बचाने की ओर ध्यान देना होगा। रिटेल कारोबारियों से 45 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हुए है।
मुफ्त चीजें बांट लगा रहे मनमाना टैक्स
ऑनलाइन कंपनियों पर सरकार को शिकंजा कसना चाहिए, और रिटेल कारोबार को बढ़ावा दे। रिटेलर बचेगा तो जीएसटी कलेक्शन और इनकम टैक्स आएगा। कास्मेटिक कारोबारी राजकुमार राठौर ने कहा कि सरकार मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है और जीएसटी दिन पर दिन बढ़ा रहे है। ऑनलाइन कारोबार, जीएसटी बढ़ाना व्यापारियों के हित की बात नहीं है। कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तर्ज पर चल रही है। जनता को मुफ्त की चीजें बांट कर लोगो पर मनमर्जी का टैक्स लगा रहे हैं।
